ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ (No Refund Policy)

ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'Blessed Marriage' ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ (Non-refundable) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ—ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ—ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ (Duration & Mode of Refund)

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ (Duration) 0 ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (Refund Mode) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (Cancellation Policy)

ਵਰਤੋਂਕਾਰ (User) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (Duration: Immediate/Anytime) ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ (Cancel) ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮਤਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ—ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅ ਪਾਲਿਸੀ (Legal & Payment Gateway Compliance)

ਸਾਡੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Indian Laws) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'Blessed Marriage' ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ (Non-refundable) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ—ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮਤਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।